निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई संसदमा बजेट पेस गर्नुभन्दा अघिल्लो दिन गत जेठ १४ गते राति मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराई करको दर हेरफेर गरेको भन्ने आरोप लागेको थियो । जुन आरोपलाई उनले मन्त्री रहेरै फेस गर्न सकेनन् । छानबिनलाई सघाउन भन्दै राजीनामा दिए ।
अर्थमन्त्री शर्माले पदबाट राजीनामा दिएपछि पो असली नेपाली राजनीति शुरू भयो । आफूमाथि लगाइएको आरोप मिथ्या रहेको भनेर शर्माले त पहिले नै खण्डन गरेका थिए । उनले गरेको खण्डनबाट प्रतिपक्ष एमाले चुप लागेन । सत्तापक्षीय केही सांसदबाट पनि शर्मालाई राजीनामा दिन दबाब दिइयो । अर्थमन्त्रीको राजीनामापछि संसदीय छानबिन समिति पनि बन्यो ।
अर्थमन्त्रीको राजीनामापछि अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी स्वयं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्हाले । अर्थमन्त्री काँग्रेसले नै राख्नुपर्ने र अर्थतन्त्र धर्मराएको बेलामा डा. स्वर्णीम वाग्लेलाई अर्थमन्त्री बनाउनुपर्ने आवाज साधारण काँग्रेस कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जालममर्फत् उठाए पनि । तर, यी सबै आवाज भावनात्मक मात्र थिए । वास्तवमा अर्थमन्त्रीको राजीनामाको प्रत्यक्ष साइनो गठबन्धन टिकाइ राख्ने र भत्काउन सकिन्छ कि भन्नेका बिचमा जोडिएको थियो ।
राजीनामा नआउञ्जेल तीव्र रूपमा संसदमा राजीनामा माग्ने प्रतिपक्ष एमाले अब छानबिनका क्रममा उफ्रिन छाडिसकेको थियो भने यता अर्थमन्त्री पद प्रचण्डको सल्लाह बमोजिम प्रधानमन्त्रीले नै सम्हालिरहेका थए । यसको अन्तर्य के हो भने माओवादीका प्रभावशाली नेता जनार्दन शर्मामाथि कठोर बन्न एमाले पनि चाहँदैन । हिजो एमाले र माओवादीका बिच पार्टी नै एकीकरण गरेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बनाउन मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने जनार्दन शर्मा नै थिए । भोलि चुनावमा एमाले माओवादी चुनावी गठबन्धन पो गर्न सकिन्छ कि भन्ने अन्तर्निहित आशा एमालेमा छँदै छ । यदि काँग्रेसले भने जति सिट दिन या मिलाउन सकेन भने माओवादी जाने भनेको एमालेसँगै हो । त्यतिखेर जनार्दन शर्मा नै चाहिन्छ भन्ने एमालेले बुझेको छ । फेरि माओवादी प्रचण्ड ढाडमा टेकेर टाउकामा हान्न सिपालु छन् भन्ने सबैले बुझेकै छ । प्रचण्ड एक्लै कुनै हालतमा निर्वाचन लड्दैनन् । एक्लै चुनावमा गए माओवादीको अवस्था आठ/दश सिटमा खुम्चने निश्चितप्रायः छ । एक्लै चुनाव लड्न नसके पनि हराउन र जिताउन सक्ने क्षमता माओवादीमा भरपुर छ । त्यसैले अन्तिममा माओवादीसँग मिल्न एमाले पनि लालायित नै छ, जसले गर्दा बजेट पेस गर्नुभन्दा अघि अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराई करको दर हेरफेर गरेको विषयमा एमालेले आँखा चिम्लने नै भयो ।
उता नेपाली काँग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि माओवादीप्रति कठोर बन्नै सक्दैनन् । एकातिर गठबन्धन सरकार छ भने अर्कातिर गठबन्धन गरेर नै चुनावमा जाने र ठुलो पार्टीका रूपमा काँग्रेसलाई उभ्याउने लोभ प्रधानमन्त्री देउवामा छ । उनलाई नेपाली काँग्रेसको सिद्धान्त र काँग्रेसको भविष्यप्रति कुनै चिन्ता र चासो देखिँदैन । सधैँ कम्युनिष्टको चुनाव चिन्हमा छाप लाउन कार्यकर्तालाई लगाउँदा त्यसको दुरगामी असर पार्टीमा पर्छ भन्नेप्रति देउवालाई कुनै वास्ता छैन । जसको फलस्वरूप जनार्दन शर्माले क्लिनचिट पाउन सहज भइहाल्यो नै ।
अहिलेको राजनीति केवल सत्तामा पुग्न र उच्चतहका नेता मिलेर भागबण्डा गर्ने नीतिभन्दा माथि कोही उठ्न सकेको छैन । त्यसैले त १७ दिन लगाएर संसदीय छानबिन समितिको निष्कर्ष निस्क्यो, अर्थमन्त्रालयबाट प्राप्त जवाफ, कागजात, प्राप्त भएको सिसिटिभी फुटेजको अध्ययन गरेको समितिले भनेको छ, ”हालसम्म समितिले छानबिन र संकलन गरेका प्रमाणका आधारमा करका दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको देखिएन ।” संसदीय छानबिन समितिले अध्ययन गर्दा कहिले सिसिटिभी फुटेज मेटिएको त कहिले स्पष्ट नदेखिएको कुराबाट दालमा कुछ काला त छ नै । फेरि गल्ती नभई राजीनामा दिनुपर्ने आवश्यकता कहाँ पर्छ र ? हाम्रो जस्तो राजनीतिक चलखेल हुने देशमा ।
संसदीय छानबिन समितिको विगतलाई अलिकति कोट्याउने हो भने वाइडबडी खरीदमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै नामै ताेकेर तत्कालीन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई कारवाही गर्न त्यतिखेरका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारलाई संसदीय छानबिन समितिले निर्देशन नै दिएको थियो। भोलिपल्टै ओलीले संसदीय छानबिन समितिको काम छैन भनेका थिए । त्यस्तै संसदीय छानबिन समितिले कारवाही सिफारिस गरेका काँग्रेस नेता जीवनबहादुर शाही अहिले मुख्यमन्त्री छन् अनि कारबाही माग गरेका तत्कालीन गृहसचिव अहिले अख्तियार प्रमुख छन् । कुनै बेला गोकुल बास्कोटाको सार्बजनिक भएको अडियो काण्ड त्यतिखेर छानबिन गर्न नै दिइएन । त्यसकारण संसदीय छानबिन समिति उच्च तहका नेताको देखाउने दाँत मात्र हो ।
निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई संसदमा बजेट पेस गर्नुभन्दा अघिल्लो दिन राति मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराई करको दर हेरफेर गरेको भन्ने आरोपको लागि छानबिन गर्न बनेको समितिले मन्त्री शर्मालाई क्लिनचिट दिनुको लहरो पनि उच्च तहका नेताको निहित स्वार्थ र आगामी चुनावसम्म जोडिएको छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग छ । अब यही सरकारमा जनार्दन शर्मा नै अर्थमन्त्री भएमा आम सर्वसाधारणले आश्चर्य नमान्दा हुन्छ ।
