काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेकोप्रति चर्को आलोचना भएको छ । सरोकारवालाहरूले यसलाई गलत कदम भन्दै तत्काल पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन वा प्रसारण हुने अनिच्छित सामग्रीको मूल्याङ्कन, अनुगमन, दुरुपयोग रोकथाम र जिम्मेवार बनाउने कानुनी प्रबन्ध गर्न निर्देशन दिएको छ। तर, सो निर्देशनलाई आधार मानेर सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु सर्वोच्चको भावनाविपरीत रहेको भन्दै आलोचना गरिएको हो। सरोकारवालाहरूका अनुसार सरकारको प्राथमिकता उपयुक्त कानुन निर्माणमा हुनुपर्ने हो, नकि प्लेटफर्म बन्द गर्ने निर्णयमा।
हाल सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कानुन राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन अवस्थामा छ। त्यसलाई छिटो पारित गरी दीर्घकालीन समाधान खोजिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
सामाजिक सञ्जाल आजको दिनमा नागरिकका लागि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको महत्त्वपूर्ण माध्यम, सार्वजनिक बहसको थलो, उद्यमशीलता र डिजिटल अर्थतन्त्रसँग जोडिएको पाटो, तथा सरकारलाई जबाफदेही बनाउने औजार बनेको छ। यसमा प्रतिबन्ध लगाउँदा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको अधिकारमा धक्का पुग्ने मात्र नभई साइबर जोखिम अझ बढ्ने चेतावनी समेत दिइएको छ।
आलोचकहरूले भनेका छन्, “सरकारले उल्टो बाटो नअपनाओस्। विवेकपूर्ण निर्णय गर्दै सामाजिक सञ्जाललाई सुरक्षित, दुरुपयोगमुक्त र नियमनयुक्त बनाउन आवश्यक कानुन निर्माणमा तदारुकता देखाओस्।”
