काठमाडौँ । नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले नागरिकले पालना गर्न सक्ने कानुन बनाए मात्र सरकार सफल हुने बताएको छ। तर, सरकारले नागरिकले पालना गर्नै नसक्ने कानुन ल्याएर उद्योगी व्यवसायीलाई मारमा पारेको आरोप पनि लगाएको छ । महासंघले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी सो कुरा बताएको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सीताराम न्यौपानेले क्रसर व्यवसायी, निर्माण व्यवसायी, ट्रक व्यवसायी, रड उद्योग जस्ता व्यवसायलाई एउटै बास्केटमा हालेर सरकारले अन्याय गरेको बताएका छन् । अध्यक्ष न्यौपानेले हरेक व्यवसायको प्रकृति फरक छ, यत्ति कुरा पनि सरकार बुझ्दैन भन्ने आरोप पनि लगाए । उनले क्रसर उद्योगसँग ट्रकको, निर्माणको, रड व्यवसायको अन्तर्सम्बन्ध पो छ, तर सबै व्यवसाय फरकफरक भएको बताए । फरक फरक व्यवसाय भएकाले हरेक व्यवसायलाई लगाइने मापदण्ड पनि फरक हुनुपर्ने न्यौपानेको धारणा थियो ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले आम व्यवसायीले व्यवसाय गर्न सक्ने मापदण्ड ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । उनले व्यवसाय गर्न सक्ने मापदण्ड ल्याएपछि मापदण्डभन्दा बाहिर गएर काम गर्नेलाई सरकारले कारवाही गरेमा मात्र सुशासन कायम हुने बताए । मापदण्ड मिच्नेलाई कारवाही गर्नुपूर्व सरकाले व्यवहारिक र वैज्ञानिक मापदण्ड बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । सिंहले सरकार क्रसर उद्योग खोल पनि भन्छ, सञ्चालन गर्न पनि दिँदैन । हाम्रो देशको यो कस्तो सरकार हो ? भनी प्रश्न समेत गरेका थिए । त्यस्तै वागमती टिपर व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सुरेश खत्रीले देशमा ३२ हजार टिपर दर्ता भएका छन् । तिनीहरूले गिटी-बालुवा, सिमेन्ट, रड बोक्न पाएका छैनन् । अब उनीहरूले बैँकको किस्ता ब्याज कहाँबाट तिर्न सक्छन् ? फेरि ३२ हजार टिपरले दिएको रोजगारीले कति परिवार आश्रित छन्, यस्तो गम्भीर कुरा सरकारले बुझ्नुपर्ने बताए । सरकारले व्यवसायप्रति गम्भीर भएर नसोचे स्थिति भयावह हुनसक्ने अध्यक्ष खत्रीको भनाइ थियो ।
कोभिड -१९, संसद विघटन, सरकार परिवर्तन जस्ता कारणले प्रभावित परेको क्रसर तथा खानी उद्योगहरूमा मन्दी आएको थियो । त्यसपछि स्थानीय निर्वाचन, प्रदेश निर्वाचन र संघीय निर्वाचनको समयमा विकास निर्माणका काम हुन सकेका थिएनन् । यस्तै समयमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आर्थिक मन्दी छायो । यसरी व्यवसायीको व्यवसाय धराशायी परेको अवस्थामा २०७९/०९/ २० गते गृहमन्त्रालयले कानुनबमोजिम दर्ता भएका इजाजत प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका गिटी, ढुङ्गा, वालुवा तथा रोडा उद्योगहरूलाई ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् उत्खनन् , उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा रोक लगाएकोमा व्यवसायी आक्रोशित बनेका छन् ।
