कैलाली । कैलालीको कैलारी गाउँपालिका–२ कुकुरभुक्कामा ५५ वर्षअघि निर्माण गरिएको गुर्गी सिँचाइ आयोजना अलपत्र परेको छ । आर्थिक वर्ष २०६२–६३ मा बनाइएको पक्की बाँध २०६४ सालमा आएको बाढीले भत्काएपछि आयोजना हालसम्म अलपत्र परेको हो । सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सिँचाइ आयोजना निर्माणका लागि हरेक आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गर्दै आए पनि पानीको स्रोत सुनिश्चितता नभएका कारण बजेट फ्रिज हुँदै आएको जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय धनगढीले जनाएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आयोजनाका लागि आव २०७५–७६ मा २० लाख र प्रशासनिक खर्चका लागि कैलारी गाउँपालिकाको कार्यालयले एक लाख ५० हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो । गत आव २०७९–८० मा योजना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रदेश सरकारले ६ करोड बजेट विनियोजन गरे पनि खर्च हुन नसकेर फ्रिज भएको जनाइएको छ । प्रदेश सरकारले गुर्गी सिँचाइ आयोजनालाई बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत प्राथमिकतामा राखेर चालु आवमा १२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । आयोजना अघि बढाउन बजेट विनियोजन गरिए पनि पानीको स्रोत सुनिश्चितता नभएकाले आयोजना निर्माणका लागि पुनः डिपिआर तयार गर्नुपर्ने जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयका डिभिजन प्रमुख अमरबहादुर पालले बताए ।
उनले आयोजनाको डिपिआरका लागि बजेटको माग गरिएको बताउँदै बजेटको सुनिश्चितता भएपछि डिपिआरको काम अघि बढ्ने जानकारी दिए । झण्डै दुई दशकअघि भत्केको बाँध अहिलेसम्म बन्न नसकेपछि किसान नहरको पानी उपभोग गर्नबाट बञ्चित हुँदै आएको गुर्गी सिँचाइ आयोजना सङ्घर्ष समितिका संयोजक कमलप्रसाद चौधरीले बताए । जिल्लाको पुरानो सिँचाइ आयोजनामध्ये गुर्गी सिँचाइ आयोजनाको बाँध ०२६ सालमा तत्कालीन जमिनदार रामदिन महतो, छिमानन्द र देशराज महतोले आफ्ना रैतीमार्फत बनाएको जनाइएको छ । आव २०६२–६३ मा पक्की बाँध बनाइए पनि ०६४ सालमा आएको बाढीले आयोजनाको बाँध भत्काएपछि आयोजना अहिलेसम्म अघि बढ्न नसकेको चौधरीको गुनासो छ ।
आयोजना बन्द भएर नहरसमेत अतिक्रमण भएपछि कैलारीका वडा नं १, २, ५ र ७ वडाका किसानले सिँचाइ अभाव समस्या झेल्दै आएको सङ्घर्ष समितिका संयोजक चौधरीले बताए । मुख्य पेसा खेतीकिसानी रहेको सो क्षेत्रका किसानले आकाशे पानी र बोरिङको भरमा खेतीपाती गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । जिल्लाकै नमूना रहेको योजनाबाट कैलारीका झण्डै छ हजार बढी किसान लाभान्वित हुँदै आएकामा बाढीले योजनाको बाँध भत्काएछि आकाशे पानीको भर पर्नुपरेको किसानको गुनासो छ । उक्त सिँचाइ योजनाबाट एक हजार चार सयभन्दा बढी हेक्टर जमिनमा सिँचाइ उपलब्ध हुँदै आएको जनाइएको छ ।
