काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कठोर नीति ल्याउनेभन्दा पनि सुधारात्मक र रुपान्तरणकारी योजना तथा कार्यक्रम ल्याउने बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको पूर्व–बजेट छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री पुनले अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको शिथिलता हटाउन सरकारले निजी क्षेत्रको खस्केको मनोबल उकास्ने र केही क्षेत्रमा सुधारात्मक तथा रुपान्तरणकारी नीति अवलम्बन गर्ने बताए ।
“अर्थतन्त्र शिथिल छ, तर हामी सुधारोन्मुख छौँ र सुधार हुनेमा आशावादी छौँ । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने कुरालाई प्राथमिकता दिन्छौँ । निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न सरकारका तर्फबाट सहजीकरण हुन्छ”, उनले भने, “सुधारका लागि केही कठोर भएर हस्तक्षेपकारी नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ भनेर सुझाव आएका छन् । तर हामी अतिमा जाँदैनौँ । केही क्षेत्रमा सुधार गरेर मात्र हुँदैन रुपान्तरण नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।”
सरकार निजी क्षेत्रको लगानी, व्यवसाय र सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो । सरकारका नीतिबीच एकरुपता र सामञ्जस्यता कायम गरिने दाबी पनि उनले गरे । “वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच तादम्यता हुने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध छ । नीति तथा कार्यक्रम एकातिर, बजेट अर्कैतिर र मौद्रिक नीति अर्कै ढङ्गले आउने भन्ने हुँदैन । बजेटबाटै मौद्रिक नीतिका व्यवस्था ल्याइएका उदाहरण पनि छन् । सरकारका निकायबीच फरकफरक सोच राखेर हुँदैन”, अर्थमन्त्री पुनले भने ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत करको दर परिवर्तन गर्दा आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुनेगरी गरिने पनि अर्थमन्त्री पुनले बताए । “हामी कुनै प्रभावमा परेर करका दर हेरफेर गर्दैनौँ । पुष्ट्याइँ र कारणसहित तीन महले बनाएर आर्थिक ऐन आउँछ । के–कति कारणले राजस्वका दर हेरफेर भए भनेर खुलाउँछौँ”, उनले भने, “विकासका नीतिमा पनी हेरफेर गर्ने र खर्च गर्ने क्षमता बढाउने गरी अघि बढ्छौँ । दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि सम्भव नभए पनि साढे सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुनेमा हामी आशावादी छौँ ।”
त्यस अवसरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बजार माग र आपूर्ति दुवै घटेका कारण समग्र अर्थतन्त्र समस्यामा परेको बताए । सरकारले अध्यादेशमार्फत छोटो समयमा कानुन परिवर्तन गरेर लगानी वातावरण बनेको सन्देश दिएको उनले दाबी गरे । आगामी आवको बजेटले निजी क्षेत्रका माग र सुझावलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने पनि उनले बताए । सरकारको बजेट र मौद्रिक नीतिबीच तालमेल र एकरुपता हुनुपर्ने सुझाव पनि उनले दिए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट लगानी दशक घोषणा गरिनुपर्ने, ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगलाई सहुलियत दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर र प्राप्तिमा लगाएको करले गलत सन्देश गएको पनि उनले बताए । त्यस्तै निजी क्षेत्रलाई नियमन र निगरानी गर्ने संस्था धेरै हुँदा समस्या भएको ढकालको बुझाइ थियो । “नियामक र निगरानी गर्ने संस्था धेरै भए । यसले निजी क्षेत्रलाई समस्यामा पारेको छ । धेरै वटा निकायबाट नियमन अनुगमन हुँदा समस्या छ”, उनले भने, “बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धेरै पैसा कमाए भन्ने भाष्य बनेको छ । तर अहिले धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्यामा छन् । उनीहरूका लागि केही विशेष व्यवस्था आवश्यक छ ।” सरकारको पुँजीगत खर्च कम भएको र खर्च भएको ठाउँमा पनि निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाउँदा समस्या रहेको उहाँले उल्लेख गरे ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले अहिले उत्पादन र निर्माण क्षेत्रमा नकारात्मक वृद्धिदर दर देखिएकामा राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा समस्या हुने बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचीमा पर्ने व्यवसायीको सङ्ख्या बढिरहेको उनको भनाइ थियो । कोभिडपछि सरकारले लिएका सङ्कुचित वित्त र मौद्रिक नीतिका कारणले अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएको पनि उनले बताए ।
चालू आर्थिक वर्षमा तीन दशमलव तीन प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपण गरिएकामा आर्थिक शिथिलताको अन्त्य गर्न निजी क्षेत्रलाई नीतिगत संरक्षण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । आर्थिक मन्दीका कारण निजी क्षेत्रको सम्पत्तिमा ५० प्रतिशतसम्म ह्रासकट्टी भएको उनले बताए । सरकारको राजस्व बढाउन निजी क्षेत्रलाई प्रताडित बनाइएको आरोप पनि उनले लगाए। “करका दर मात्र बढाएर राजस्व बढ्दैन । चोरी पैठारी रोकिनुपर्छ । सरकारको राजस्व बढाउन निजी क्षेत्रलाई प्रताडित नबनाइयोस्”, उनले भने । उनले आयकर ऐन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
