भैरहवा । आर्थिक विधेयक ०७९ मा रहेको विभेदपूर्ण कर नीतिको असर रुपन्देहीका उद्योग कलकारखानामा देखिएको छ । केही उद्योगलाई लाभ हुने गरी सरकारले नीति बनाएका कारण यहाँका दुई हजारभन्दा बढी श्रमिकमा त्यसको असर परेको छ ।
रूपन्देहीका पञ्चकन्या स्टिल, एभरेस्ट रोलिङ इन्डस्ट्रिज, एसआर स्टिल, फेरो स्टिल, गोयन्का स्टिल र रत्ना आइरनले उत्पादन बन्द गरिसकेका छन् भने अरू ब्लेड आयात गरी छड बनाउँदै आएका उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
फलामे डन्डको कच्चापदार्थ स्पज आइरन आयातमा भन्सार महसुल १ प्रतिशत मात्र कायम गरी अन्त:शुल्क पूर्ण छुट भएको छ । आव २०७९/०८० को नयाँ बजेटमार्फत कच्चा पदार्थका रूपमा रहेको बिलेट र समान प्रकृतिको एमएस वायरमा भन्सार र अन्त:शुल्क थपिदिएको थियो । बिलेटको अन्त:शुल्क प्रतिमेट्रिकटन दुई हजार पाँच सय रुपैयाँबाट बढाएर तीन हजार पााँच सय, भन्सारविन्दुमै लगाइने अन्त:शुल्क बढाएर चार हजार पाँच सय पर्याएको उद्योगीको विरोधपछि सरकारले स्पञ्ज आइरनमा एक प्रतिशत भन्सार महसुल कायम गरेको थियो । एमएस ब्लेडको अन्त:शुल्क भने पुरानै कायम गरेको थियो ।
यस्तै, एमएस वायरको भन्सार महशुल १० प्रतिशत छ । सिमित उद्योगलाई लक्षित गरी सरकारको ल्याएको विभेदपूर्ण कर नीतिले स्टिल तथा वायर उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सीमित उद्योगीलाई फाइदा पुग्ने गरी ‘सेटिङ’मा करको दर तय गरेको उद्योगीको आरोप छ । कतिपय उद्योगी प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा अर्थमन्त्रीले स्टिल उद्योगीको ढाड सेकेको गुनासो गर्छन् । विभिन्न विवादास्पद निर्णयमा नाम जोडिदै आएकी प्रधानमन्त्री पत्नी आराजु राणा पनि यो प्रकरणमा मुछिएकी छन् । ‘प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री नै माफियाको सेटिङमा चलेपछि समस्या भएको हो, अब अझैँ धेरै समस्या हुन्छ ।’ एक स्टिल उद्योगीले भने ।
तयारी पदार्थमा मात्र अन्त:शुल्क लाग्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन रहे पनि कच्चा पदार्थमा अन्त:शुल्क थपेकोमा उद्योगी रुष्ट भएका हुन् । सरकारले माफियाको सेटिङमा काम गर्दा उद्योगीको लगानी डुब्यो नै ठूलो संख्यामा रोजगारी गुमेको उद्योगीको भनाइ छ । यो व्यवस्थाले नेपालमा सञ्चालित ३२ डण्डी उद्योगहरूमध्ये स्पञ्ज आइरन तथा पत्रु पगालेर डण्डी बानाउने उद्योगहरूलाई मात्र लाभ भएको छ भने बाँकी २२ उद्योगहरूलाई प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था बनाएको पीडित उद्योगीहरूको भनाइ छ ।
बिलेट्स आयात गरि डण्डी बनाउने उद्योगहरूको संख्या तुलनात्मक रुपमा धेरै हुँदाहुँदै पनि सिमित उद्योगको योजनालाई सहयोग पुग्ने गरी समग्र सरोकारवाला तथा उद्योगीहरूसँगको छलफल बिना ल्याइएको यो नीतिले नेपालका करिब ८० प्रतिशत डण्डी तथा वायर उद्योगहरूलाई मर्कामा पारेको सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष भिष्म न्यौपानेले बताए । उनले भन्सारमा अन्त:शुल्क लगाउने व्यवस्थाले गर्दा विभिन्न तहमा हुने औद्योगिक उत्पादनलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले कच्चा पदार्थमा भन्सारमै अन्त:शुल्क लगाउने व्यवस्था अन्त्य गर्नु पर्न बताए ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सिमित उद्योगीलाई फाइदा पुग्ने गरी करको दर तय गरेपछि समस्यामा परेको बताउँदै भैरहवाका उद्योगी, मजदुरहरूले विरोध र आन्दोलन समेत गरेका थिए । तयारी पदार्थमा मात्र अन्त:शुल्क लाग्ने अन्तरराष्ट्रिय प्रचलन रहि आएकोमा अर्थमन्त्रीले कच्चा पदार्थमा पनि अन्त:शुल्क थपेका हुन् । सरकारले रोजगारी सृजना गर्दै छौँ भन्ने भाषण मात्रै गरिरहँदा भएका उद्योगलाई बन्द गर्ने स्थितिमा पुर्याई दुई हजार बढीको रोजगारी खोसेको छ ।
