काठमाडौँ । सार्वजनिक ऋणको दायित्व बर्सेनी वृद्धि भएसँगै उक्त ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी खर्च पनि बढ्दै गएको छ । विकास बजेटभन्दा बढी रकम सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज तिर्नमा खर्च हुन थालेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को गत मङ्सिर मसान्तसम्मको सार्वजनिक ऋणको प्रतिवेदनअनुसार सरकारी ऋण करिब २५ खर्ब हाराहारी छ ।
“चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब नौ करोड रहेकामा मङ्सिर मसान्तसम्ममा ५८ अर्ब ३१ करोड थप भई सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ९२ अर्ब ९१ करोड पुगेको छ । जुन गार्हस्थ उत्पादनको ४३.६९ प्रतिशत हुन आउँछ”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “मङ्सिर महिनामा ५८ अर्ब २४ करोड ऋण दायित्व भुक्तानी तथा २१ अर्ब २३ करोडमात्र ऋण प्राप्ति भएको र विनिमय दरमा भएको घटबढको प्रभावले कात्तिक मसान्तसम्मको तुलनामा मङ्सिर मसान्तसम्ममा२५ अर्ब ६४ करोड ऋण दायित्व घट्न गएको छ ।”
कार्यालयका अनुसार सरकारले हालसम्म तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋणको दायित्व १२ खर्ब १७ अर्ब ६६ करोड १८ लाख अर्थात् सार्वजनिक ऋणको २१.३४ प्रतिशत छ । त्यसैगरी बाह्य ऋण दायित्व १२ खर्ब ७४ अर्ब ७५ करोड अर्थात् २२.३५ प्रतिशत छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि पाँच खर्ब ४७ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेकामा मङ्सिर मसान्तसम्ममा एक खर्ब ९२ अर्ब २९ करोड ऋण उठाइसकेको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा पाँच महिनाको सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ३५.१५ प्रतिशत बराबर हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक ऋणतर्फ तीन खर्ब ३० अर्ब उठाउने लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म वार्षिक लक्ष्यको ४९.७० प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ६४ अर्ब बराबर ऋण उठाइसकेको छ ।
यसैगरी दुई खर्ब १७ अर्ब बाह्य ऋण उठाउने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म वार्षिक लक्ष्यको १३.०४ प्रतिशत अर्थात् २८ अर्ब २९ करोड १८ लाख प्राप्त भएको छ । सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज तिर्न सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि चार खर्ब दुई अर्ब बजेट छुट्याइएको छ । मङ्सिर मसान्तसम्ममा एक खर्ब ७० अर्ब ४९ करोड साँवा ब्याज भुक्तानी भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
गार्हस्थ उत्पादनको आधारमा मङ्सिर मसान्तसम्मको ऋण सेवा खर्च २.९९ प्रतिशत रहेको छ । सरकारले विकास निर्माणमा विनियोजन गर्ने वार्षिक बजेट अर्थात् पुँजीगत शीर्षकको तुलनामा सरकारी ऋणको साँवा ब्याज तिर्न छुट्याइने बजेट बढी छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले पुँजीगत शीर्षकमा तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । जबकी सरकारी ऋणको साँवा ब्याज तिर्न चालु आर्थिक वर्षका लागि चार खर्ब दुई अर्ब बजेट छुट्याइएको छ । यी दुई शीर्षकमा मङ्सिर मसान्तसम्म भएको खर्चको अवस्था हेर्ने हो भने पुँजीगत बजेट खर्च भन्दा ऋणको साँवा ब्याज तिर्न भएको खर्च करिब साढे चार गुणाले बढी छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार मङ्सिर मसान्तसम्म सरकारको पुँजीगत खर्च ४० अर्ब ८० करोड मात्रै छ ।
