काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय कर्मचारी र शिक्षकमाथि चरम विभेद गरेको छ । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय रामेछाप मन्थलीले मतदान केन्द्रमा सहायक कर्मचारी र सहयोगी कर्मचारी खटाउँदा संघीय निजामती सेवा वा प्रदेश निजामती सेवाको स्थायी कर्मचारी खटाउनुपर्ने छ । सो अपुग हुने भएमा स्थानीय तहको स्थायी कर्मचारी या स्थायी शिक्षक खटाउनु पर्नेछ । यी निकायका स्थायी कर्मचारी अपुग भएमा मात्र करार या ज्यालादारी कर्मचारीलाई सहायक कर्मचारी र सहयोगी कर्मचारी खटाउनुपर्नेछ, भनेको छ ।
यसरी २/३ दिनको लागि कर्मचारी खटाउँदा यत्रो विभेद हुन्छ भने स्थानीय कर्मचारी र शिक्षकको मनोबल कसरी उच्च हुन्छ ? एउटै प्रकृतिको, एकै दिन गरिने, उही समयमा गरिने, त्यत्ति नै बुद्धि लगाएर गरिने काममा यहाँसम्मको विभेद हुन्छ भने यो लोकतन्त्र हो ? यो लोकतान्त्रिक देशको निर्वाचन कसरी भयो ? कि स्थानीय कर्मचारी र शिक्षकले निजामतीले जसरी कार्य सम्पादन गर्न सक्दैनन् भन्ने हो ? यदि त्यसो हो भने निर्वाचन धाँधली रहित हुन्छ त ?
यति विघ्न स्थानीय कर्मचारी र शिक्षकलाई विभेद गरिन्छ भने संघीयता कसरी बलियो हुन्छ ? नेपालको शिक्षा क्षेत्र जसले देशको भविष्य निर्धारण गर्छ, त्यो क्षेत्र कसरी विकसित हुन्छ ? यो लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने हरेक नागरिकको सवाल होइन र ?
