काठमाडौँ । बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले प्रदेश आफैँलाई अधिकार नभएको बताउनुभयो । जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौँले आयोजना गरेको ”जिल्ला समन्वय समितिको वर्तमान कानुनी व्यवस्था एवं संशोधनको आवश्यकता” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मन्त्री लामिछानेले सो कुरा बताउनुभएको हो । लामिछानेले अधिकार नभए पनि भएको अधिकारको उपयोग गरी हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघ सरकारलाई नै समन्वय गर्ने अधिकार समन्वय समितिको हो । त्यसैले प्रदेशका तर्फबाट सक्ने जति कानुनी बाटो खोल्न आफूले सकेको पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
काठमाडौँ जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख सन्तोष बुढाथोकीले जिल्ला समन्वय समितिको काम नै समन्वय गर्ने र अनुगमन गर्ने रहेको हुँदा अनुगमनको अधिकारलाई अलिकति मजबुत बनाउन सके भ्रष्टाचारमा पनि न्यूनीकरण ल्याउन सकिने बताउनुभयो । उहाँले अब ३/३ महिनामा कार्यक्रम गरेर भए पनि जिल्ला समन्वय समितिको कार्य सम्पादन गर्ने क्षमता प्रस्तुत गरेरै छोड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । बुढाथोकीले यसका लागि प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उठेका सवालहरुलाई लिपिबद्ध गरी प्रदेश मुख्यमन्त्री एवं कानुन मन्त्रीलाई बुझाइने पनि बुढाथोकीको भनाइ थियो ।
बागमती प्रदेशका जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख र उपप्रमुख बीचमा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी प्रमुख/उपप्रमुखहरूले हामी पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधि हौं, काम गर्न चाहन्छौँ, त्यसैले प्रदेश र संघ सरकारले काम गर्ने बाटो खुलाइदिनुपर्ने बताए । जिल्ला समन्वय समितिलाई अधिकार छ भनुँ छैन, छैन भनुँ छ, यस्तो परिस्थितिमा जिल्ला समन्वय समितिले काम देखाउन नसकेको सहभागीहरूको भनाइ थियो । अनुगमनको पाटो जिल्ला समन्वय समितिको भए पनि सोही अधिकार स्थानीय सरकारलाई पनि भएको हुँदा कति बजेटभन्दा माथिको अनुगमन समन्वय समितिले गर्ने हो, कति बजेटसम्मको स्थानीय पालिकाले गर्ने हो, स्पष्टता हुनुपर्ने पनि सहभागीको भनाइ थियो । जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख एवं सदस्यहरूको मर्यादा निर्धारण गर्नुपर्ने पनि सहभागीहरुले सुझाव दिएका थिए ।
