काठमाडौँ । दमकल र एम्बुलेन्सझैँ सधैं तयारी अवस्थामा रहँदै समुदायमा सेवा पुर्याउने महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको श्रमको मूल्याङ्कन राज्यले गर्न नसकेको सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूले बताएका छन् । पिएसआइ नेपाल शाखाले आयोजना गरेको ‘महिला सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीहरूको मुद्दामा सरोकारवालाको संलग्नता’ विषयक अन्तर्क्रियामा सहभागीहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
कार्यक्रममा सहभागी स्वयंसेविकाहरूले सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गरिनुपर्ने, श्रमको सम्मान गर्नुपर्ने र आफूहरूलाई श्रमिकका रूपमा औपचारिक मान्यता दिनुपर्ने माग राखेका थिए ।
पूर्व प्रतिनिधिसभा सदस्य रमा कोइरालाले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको योगदानले मातृ र शिशु मृत्युदर घटाउन ठूलो भूमिका खेलेको बताउनुभयो । उहाँले प्रतिनिधिसभामा हुँदा पनि श्रमिकका मुद्दा उठाएको र अहिले पनि निरन्तर श्रमिक हितका विषयमा आवाज उठाइरहेको बताउनुभयो ।
चन्द्रागिरी नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम गिरीले स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले द्वन्द्वका समयमा, जोखिमपूर्ण अवस्थामासमेत सेवा पुर्याएको उल्लेख गर्दै उहाँहरूको काम गौरवपूर्ण रहेको बताउनुभयो । उहाँले आफ्नो पालिकामा स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको खाजा र यातायात खर्च तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ पुर्याइएको र अवकाश हुने स्वयंसेवकलाई २० हजारबाट दुई लाख रुपैयाँसम्म सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार, पालिकाले रिक्त स्थानमा महिला स्वयंसेवकलाई नयाँ नियुक्तिका लागि पनि कानुनी व्यवस्था गरिरहेको छ र फोहोर वर्गीकरणजस्ता जनचेतनामूलक काममा पनि स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई सक्रिय रूपमा संलग्न गराइएको छ।
नागार्जुन नगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुशिला अधिकारीले एउटै क्षेत्रमा समान काम गर्ने स्वास्थ्य स्वयंसेवकबीच विभेद हुनु अनुचित भएको बताउनुभयो । उहाँले विभिन्न पालिकाले अपनाएका मोडेलमध्ये सफल मोडेललाई राष्ट्रिय नीति र कानुनमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँका अनुसार कर्मचारी र स्वयंसेवकबीच आएको दूरी घटाई सहकार्यको वातावरण बनाउन आवश्यक छ ।
नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष योगेन्द्रकुमार कुँवरले वर्तमान अर्थतन्त्र डिजिटल र हेरचाह–आधारित अर्थतन्त्र (केयर इकोनोमी) तर्फ उन्मुख भएकाले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवक त्यसको मूल आधार भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सरकारले यस विषयमा गम्भीर छलफल गर्नुपर्छ। “स्वास्थ्य स्वयंसेवकले गरेको कामलाई पारिश्रमिकसँग जोड्नुपर्छ। चार घण्टा वा दुई घण्टा जसरी काम गरे पनि घण्टाको आधारमा सुविधा दिन सकिने नीति बनाउनुपर्छ,” उहाँले सुझाउनुभयो । कुँवरले स्वास्थ्य स्वयंसेवकको नियुक्ति कानुनी प्रक्रियाअनुसार हुनुपर्ने र एउटै ढाँचाभित्र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि श्रमिकको मान्यता दिइसकेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “डोटीमा काम गर्ने होस् वा काठमाडौँमा सबै स्वास्थ्य स्वयंसेवक समान हुन्। श्रमको सम्मान र सुविधा समान हुनुपर्छ।” श्रेष्ठका अनुसार अब परम्परागत आन्दोलनभन्दा फरक ढङ्गले श्रमिक आन्दोलन अघि बढाउन आवश्यक छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्व महानिर्देशक दिपेन्द्र रमण सिंहले घरदैलोमा स्वास्थ्य पुर्याउने जस्तो महत्वपूर्ण काम स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले गर्दै आएको बताउँदै यसको उचित मूल्याङ्कन राज्यले गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर २२ का अध्यक्ष तथा शिक्षा–स्वास्थ्य समितिका संयोजक चिनीकाजी महर्जनले स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको योगदानले महानगरमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार ल्याएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो देशमा अझै पनि चिकित्सकसँग साक्षात्कार गर्न नपाएरै मृत्यु हुने घटना छन्, त्यस्तो ठाउँमा स्वयंसेविकाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहनुभएको छ । कामको सम्मान गरौं, पैसासँग तुलना नगरौं।”
काठमाडौँ महानगरपालिका स्वास्थ्य विभागका प्रमुख दीपक केसीले स्वास्थ्य स्वयंसेवकका विषयमा तीन तहका सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच अलग-अलग जिम्मेवारी बाँडिएको छ । तर, आर्थिक दायित्व संघीय सरकारले नबेहोर्ने नीतिका कारण धेरै पालिकाले स्वयंसेवक पुनः नियुक्त गर्न सकेका छैनन् । उहाँले स्वयंसेविकाको मेहनत र समर्पण प्रशंसनीय भए पनि त्यसअनुसार सुविधा नपाएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा पिएसआइ नेपालका परियोजना संयोजक नबिना लुइटेलले विषयवस्तुको उठान गर्दै कार्यक्रम दुई उद्देश्यका लागि पहिलो, स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गराउन र दोस्रो श्रमिकका रूपमा औपचारिक मान्यता दिलाउन गरिएको बताउनुभएको थियो । तर, सरकारले अझै पनि सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न नसकेको उहाँले भनाइ थियो ।
नेपाल स्वास्थ्य स्वयंसेवी संघ (NEVA) की अध्यक्ष गीता थिङले स्वास्थ्य स्वयंसेवक वार्ड प्रमोटरका रूपमा सुरु भएर आज सशक्त संगठनमा परिणत भएको बताउनुभयो । उहाँले सुरुवाती चरणमा तीन हजार रुपैयाँको भत्ता पाइने र अहिले १२ हजार रुपैयाँसम्म पाउने व्यवस्था भएको जानकारी दिनुभयो । थिङका अनुसार अहिले स्वयंसेविकाले बीमा गराउन पनि बीमा कार्यकर्ता बनेर काम गरिएको छ ।
नेपाल स्वास्थ्य स्वयंसेवक संघ (HEVON) की अध्यक्ष बसन्ती महर्जनले दमकल र एम्बुलेन्सजस्तै तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने तर आफ्नो कामको मूल्याङ्कन नभएको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “हामीले जति मेहनत गरे पनि हाम्रो कामको जस स्वास्थ्यकर्मचारीलाई जान्छ, स्वयंसेवकको मूल्याङ्कन हुँदैन ।”
कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरूले स्वास्थ्य स्वयंसेवकको योगदान, श्रम र समर्पणको उचित मूल्याङ्कन गरी उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा र समान अवसरको दायरामा ल्याउन राज्यले ठोस नीति बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए ।
कार्यक्रम पिएसआइ नेपाल च्याप्टरका अध्यक्ष उत्तम कटुवालको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो ।
