कात्तिक । नेपाली कांग्रेसले शिक्षा क्षेत्रमा पनि केही महत्वाकांक्षी घोषणा गरेको छ ।
प्रदेश सभा र तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा बहुमत ल्याए विश्वविद्यालयहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउने, विद्यार्थीलाई शैक्षिक ऋण, सामुदायिक स्कुलको व्यवस्थापन, निजीको शुल्क अनुगमन, माध्यमिक तहसम्म आवाससहित नि:शुल्क शिक्षा, एक विद्यालय एक दलित शिक्षकको नीति लागू गर्ने घोषणापत्रमा समेटेको छ ।
‘सीमान्तीकृत, हलिया र मक्त कमैया समुदाय, अपाङ्गता एवं अशक्त र अभिभावकविहीन बालबालिकालाई आवासीय सुविधासहित माध्यामिक तहसम्म नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने शनिबार सार्वजनिक चुनावी घोषणापत्रमा प्रतिक्षा गरिएको छ ।
राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त विश्वविद्यालय
कांग्रेसले एक वर्षभित्र सघीय शिक्षा ऐन ल्याउने, शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबा मुक्त गर्न संघीय शिक्षा ऐनमा उचित व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
कांग्रेसले स्वायत्त विश्वविद्यालयको अवधारणा अगाडि सारेको छ । विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था हटाउने प्रतिबद्धता छ ।
चुनावी घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था हटाउन वश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने भनिएको छ ।’
सस्तो ब्याजमा शैक्षिक ऋण
विद्यार्थीलाई शैक्षिक ऋण प्रदान गर्ने विषय पनि कांग्रेसको घोषणापत्रमा छ । ‘भविष्यको आम्दानी र प्रचलित मुद्रास्फ्रीतिका आधारमा सस्तो ब्याजको शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय सहुलियतपूर्ण शैक्षिक ऋण कार्यक्रम अभ्यासमा ल्याइनेछ ।’
सातवटै प्रदेशमा चिकित्सा शास्त्र संकायका विभिन्न विधाको पढाइ हुने गरी शिक्षण अस्पतालको स्थापना गर्ने, नेपालका विश्वविद्यालयहरूले कम्तीमा १० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू भर्ना लिन प्रेरित गर्ने गरी विदशी विश्वविद्यालयसँग डायस्पोराको समेत सहयोगमा प्राज्ञिक आदान–प्रदान गर्ने विश्वविद्यालयहरूलाई अन्तराष्ट्रिय सञ्जालमा जोड्ने प्रतिबद्धता छ ।
‘संस्कृत विश्वविद्यालयमा पूर्वीय दर्शनको अध्ययन, अनुसन्धान तथा अन्वेषणका लागि विशेष व्यवस्था मिलाउने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई शैक्षिक तथा प्राज्ञिक उन्नयनका लागि साधन स्रोत सम्पन्न, जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने र चिकित्सा शिक्षा आयागलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
