तुलसीपुुर । दाङको तुलसीपुर–१७ जनकट्टास्थित सहिद स्मृति आवासीय विद्यालयमा ६ सय ४५ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । तत्कालीन १० वर्षे जनयुद्ध तथा जनआन्दोलनका सहिद तथा घाइते परिवारका छोराछोरीलाई उक्त विद्यालयमा पढाउने गरिन्छ । यति मात्रै होइन, पालनपोषण पनि त्यही नै गरिन्छ । त्यही विद्यालय परिवारको पीडा भुलाउने माध्याम बनेको छ ।
आफू सात महिना हुँदा बुबा सहिद भएपछि टुहुरो भएका रोल्पा सुनछहारीका पर्शुराम रोकाले विज्ञान विषय लिएर कक्षा १२ सम्म सोही विद्यालयमा पढे । “बुबा सहिद भएपछि टुहुरो हुनुभएका रोकालाई आमाले जसोतसो गाउँमै कक्षा ८ सम्म पढाउनुभयो । यसपछि सहिद स्कुलमा कक्षा ९ देखि पढ्न आए । “मलाई यो विद्यालयका बारेमा थाहा थिएन, यहाँ बस्ने दिदीले भनेपछि मात्रै थाहा भयो र यहाँ आएँ”, उनले भने, “मैले रोल्पाबाटै कक्षा ८ पास गरे पनि यहाँ अङ्ग्रेजी माध्यम भएकाले पुन: ८ मा नै भर्ना भएर पढेँ ।”
यहाँ आएपछि बुबा, आमाको माया पाएजस्तो अनुभूति भएको उनले बताए । शिक्षकलाई बुबाजस्तै, खाना पकाउने दिदीलाई आमा, बुबाजस्तै र त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीलाई दाजुभाइजस्तै लाग्ने गरेको उनले बताए । “बुबा भनेको बुबा नै हो, बुबाको जस्तो माया त कहाँ पाइन्छ होला र ?”, उनले भने, “तर, यहाँ पाएपछि बुबाआमाको माया पाएजस्तै भएको छ, दाजुभाइसँग भेट भएको महसुस भएको छ ।”
यहाँ सबै सहिद, बेपत्ता, घाइतेका छोराछोरी भेट्दा मनका कुरा हुन्छन्, खुसी लाग्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै सोही विद्यालयमा द्वन्द्वपीडित अञ्जना दहितले पनि १२ पढी सके । उनले पनि विद्यालयमा विभिन्न १६ जिल्लाका द्वन्द्वपीडित अध्ययनरत विद्यार्थीबीच भावना साटासाट हुने गरेको बताए । “पढाइ त छदैछ, यो विद्यालय हाम्रो भावना साट्ने थलो बनेको छ”, उनले भने, “सबैका मनका कुरा सुन्दा खुसी लाग्छ ।” कोही सहिद परिवारका हुनुहुन्छ, कोही बेपत्ता त, कोही अपाङ्ग, घाइते परिवारका छन् । उनीहरु, हामीहरुबीच कुरा हुँदा मन हल्का हुन्छ । भावना साटासाट हुन्छ, यसले हामीलाई सुखद् अनुभूति गराउँछ ।
उनका बुबाले तीन/चार वर्ष जनयुद्धका क्रममा जेल जीवन बिताएका थिए । उनीहरु जस्तै अहिले विद्यालयमा छ सय ४५ द्वन्द्वपीडित आवासीय विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । विद्यालयमा शिशुकक्षादेखि कक्षा १२ सम्म पढाइ हुन्छ । २०६६ मा जनकल्यान मावि दुधराससँग सहकार्य गरी उक्त विद्यालय सञ्चालनमा आएको हो । सोही विद्यालयमा आवासिय र शैक्षिक कार्यक्रमका लागि सरकारले अनुदान रकम उपलब्ध गराउने गरेको छ । सोही विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन भइरहेको प्रधानाध्यापक धनेश्वर पोख्रेलले बताए । ०७७ देखि सोही विद्यालयमा सिटिइभिटीअन्तर्गत तीन वर्षे सिभिल इन्जिनियरिङ पनि पढाइ भइरहेको छ । “विद्यालयको प्रकृति द्वन्द्वपीडित शिक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत पर्ने भएकाले नीतिगत रुपमा स्पस्ट प्रमाणसहितका विद्यार्थी आउनेक्रम घट्दो छ”, उनले भने, “कक्षा ८ देखि तल्लो कक्षामा द्वन्द्वपीडितका छोराछोरीभन्दा तेस्रो पिँढीका नाति, नातिना बढी सक्रिय रहेको देखिन्छ ।”
कक्षा ८ देखिमाथि मात्रै नीतिगतरुपमा प्रमाणित द्वन्द्वपीडितका छोराछोरी रहेको जनाउँदै यो अवस्थाले आगामी दिनमा सहिद स्मृति विद्यालयमा कस्ता विद्यार्थीलाई भर्ना गरी सञ्चालन गर्र्ने भन्ने कुरा चुनौती रहेको उनले बताए । साथै विद्यालयमा २१ जना शिक्षकसहित स्वास्थ्यकर्मी एक जना, लेखापाल एक जना, लाइब्रेरियन एक, कार्यालय सहयोगी दुई, सुरक्षागार्ड एक, मेस कर्मचारी चार जना, सरसफाइ एक जना कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । त्यस्तै चारवटा तीन तले भवन छन्, भने चारवटा दुई तले भवन छन् ।
उच्च शिक्षा नहुँदा समस्या
द्वन्द्वपीडित परिवारका विद्यार्थीले उच्च शिक्षा पढ्ने वातावरण मिलाउनुपर्ने बताएका छन् । सरकारले कक्षा १२ सम्म पढ्ने नि:शुल्क पठनपाठनको व्यवस्था गरेको भए पनि त्योभन्दा माथिल्लो शिक्षा पढ्न नपााउँदा धेरै द्वन्द्वपीडित विद्यार्थी पढाइ छोड्ने गरेको भन्दै त्योभन्दा माथिल्लो शिक्षा पनि नि:शुल्क गराउनुपर्ने विद्यार्थीको माग छ । “सरकारले १२ सम्म नि:शुल्क पठनपाठनको व्यवस्था त गरेको छ”, विद्यार्थी पर्शुराम पुनले भने, “त्यतिले मात्रै हुँदैन, हाम्रा अभिभावक हुनुहँुदैन, हामीलाई माथिल्लो शिक्षा कसले दिन्छ, त्यसैले हामीलाई नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।”
साथै उनले अभिभावक भनेको पार्टी पनि रहेको भन्दै पार्टी विभाजनले आफूहरु जस्ता सहिद परिवारलाई दु:खी बनाएको बताए । माओवादी टुटफुट हुँदा सहिदका सपना अझै पूरा हुन नसकेको उनको भनाइ छ । अभिभावक सहिद भएपछि टुहुरा बालबालिकालाई पालनपोषण र शिक्षा दिन सहिद आवासीय विद्यालय खोलिएको लुम्बिनी प्रदेशका अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीले बताए । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका मन्त्री मास्कीले मुलुकमा पाँचवटा यस्ता विद्यालय रहेको जनाउँदै ती विद्यालयले द्वन्द्वपीडितका विद्यार्थीलाई दिएको शिक्षा र पालनपोषण निकै सराहनीय रहेको बताए । उनले इतिहास बोकेका परिवारका सन्तानको छहारी भएका यस्ता विद्यालयलाई सरकारले उचित ढङ्गले मूल्याङ्कन गरेको छ भने ।
