काठमाडौँ । बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले स्थानीय सरकारमा कुन-कुन कानुन कहाँ-कहाँ रोकिएका छन्, संशोधन गरी गाँठो फुकाउन बागमती प्रदेश सरकार तयार रहेको बताउनुभयो । स्थानीय जनप्रतिनिधिले मौखिक रुपमा कुरा हुँदा चाहिँ प्रदेश सरकारले कानुन बनाएन भन्ने तर कुन-कुन कुरालाई संशोधन गर्नुपर्ने हो, त्यस विषयमा छलफल गरौं भन्दा स्थानीय सरकारले चासो नदिने गरेको लामिछानेको भनाइ थियो ।
मन्त्री लामिछानेले स्थानीय सरकारलाई बजेट चाहियो भने प्रदेश आउने गरेको तर अन्य कुराको समन्वयका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधिले प्रदेशसँग समन्वय नगरेको आरोप पनि लगाउनुभयो । उहाँले स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग समन्वय गरी कानुनी जटिलता फुकाइदिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो । वागमती प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आयोजना गरेको स्थानीय तहका महिला जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा लामिछानेले सो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो।
जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौँका प्रमुख सन्तोष बुढाथोकीले सरकारहरुका बिचमा समन्वय हुन नसकेकाले राम्ररी सेवा प्रवाह हुन नसकेको बताउनुभयो । प्रदेश र स्थानीय सरकारका बिच नै समन्वय हुन नसकेको बुढाथोकीको भनाइ थियो । उहाँले सरकारहरुलाई हामी ठूलो हौँ भन्ने अहंताले यस्तो हुन पुगेको हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गर्नुभयो । समन्वयकै लागि भनेर जिल्ला समन्वय समिति त छ तर अधिकार केही नहुँदा जिल्ला समन्वय समितिलाई कसैले नटेर्ने गरेको बुढाथोकीको भनाइ थियो ।
बागमती प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव पूर्णबहादुर दर्जीले पालिकाहरूको समस्या भनेकै ऐन कानुन निर्माण नभईकन निर्देशिका, कार्यविधि बनाएर कामहरू गरेको हुँदा जटिलता सिर्जना भएको बताउनुभयो । कार्यक्रमका सहभागी महिला जनप्रतिनिधिहरुले प्रदेशलाई अर्थपूर्ण र व्यवहारिक कानुनको निर्माण गरी अगाडि बढ्न सुझाव दिएका थिए ।
