लन्डन । बेलायती सेनाबाट सेवानिवृत्त भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका मागबारे छलफल गर्न बेलायत र नेपालबीच सरकारी स्तरमा वार्ता हुने भएको छ ।
बेलायतको लन्डनस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार बेलायत सरकार दुई देशबीचको औपाचारिक वार्ता ३ नोभेम्बमा गर्न राजी भएपछि वार्ताको ढोका खुलेको हो ।
लन्डनस्थित नेपाली दूतावासकी उपनियोग प्रमुख तथा प्रवक्ता रोशन खनालका अनुसार बेलायती सरकारको तर्फबाट वार्ताको नेतृत्व भेट्रान्स मामिला हेर्ने सहायकमन्त्री सारा एथर्टनले गर्नेछिन् ।
यसअघि नेपाल सरकारले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको विषयमा बेलायत सरकारसँग वार्ता गर्न बेलायतका लागि नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यको संयोजकत्वमा एक वार्ता समिति गठन गरेको थियो । तर, बलायतमा भएको राजनीति परिवर्तनका कारणले गर्दा बेलायती सरकारले वार्तालाई पछि धकेल्दै आएको थियो ।
लन्डनस्थित नेपाली दूतावास उच्चस्रोतका अनुसार बेलायत सरकारले वार्तामा बस्नुअघि पूर्वसर्तहरू अनिवार्य रूपमा स्वीकार गर्न दबाब दिएको थियो ।
गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले बेलायत सरकारसँग ४मार्चमा बुझेको टेक्निकल रिपोर्टका आधारमा त्रिपक्षीय वार्ता हुनुपर्ने बताए ।
लन्डनस्थित बेलायतको रक्षा मन्त्रालयमा हुने वार्तामा गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिको नेतृत्व रिटर्य मेजर जुद्धबहादुर गुरुङले गर्नेछन् ।
लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएका भूतपूर्व सैनिकहरूले सन् १९९७ भन्दा पहिले सेवा निवृत्त भएका गोर्खा सैनिकहरूले बेलायती सैनिकसरह समान पेन्सन र अधिकारको माग गर्दै आएका छन्।
