काठमाडौँ । सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले सुन तस्करी नियन्त्रणका लागि कानुनी तथा संरचनात्मक सुधार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै सुनको आयात तथा उपयोगमा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति तथा विगतमा भएका सुन तस्करीको घटनामा अनुसन्धान र अभियोजनमा देखिएका कमीकमजोरी सुधार्न सिफारिस गरेको हो ।
१५ असोजमा गठित आयोगले साढे पाँच महिना लगाएर प्रतिवेदन बुझाएको हो । तस्करी नियन्त्रणसँग सम्बन्धित विभिन्न नीति, कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी लिएका निकायको संरचना र क्षमता तथा कार्यप्रणालीको अवस्थाको अध्ययन, अवलोकन, छलफल, अन्तक्र्रियालगायत माध्यमबाट सुझाव लिइ सुधारका लागि सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गरिएको आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यले जानकारी दिए ।
आयोगले विद्युतीय चुरोट (भेप) र ब्रेकप्याडमा राखी सुन तस्करी भएको मुद्दामा ३३ प्रतिवादीको पुन: बयान लिने, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट बुझिएका तर प्रतिवादी नबनाइएका विभिन्न २१ जनाको बयान कागज गराउने तथा अनुसन्धानका क्रममा थप १४ जनासँग सोधपुछ गरेको थियो । आयोगले कार्यसम्पादनका क्रममा त्रिभुवन विमानस्थल तथा रसुवागढीसहितका विभिन्न सात भन्सार नाकाको स्थलगत अवलोकन, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति र अर्थसमितिका सभापति तथा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका प्रमुख सचेतक तथा सचेतक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तसहितका पदाधिकारीसहित ६१ विषय विज्ञसँग छलफल गरेको थियो ।
आयोगले विभिन्न चार संस्थाका १८ प्रतिनिधि, नियमनकारी निकायका प्रमुख वा प्रतिनिधिसमेतसँग परामर्श तथा छलफल गरेको थियो । अध्ययनका क्रममा आयोगले पूर्वप्रतिवेदन, विभिन्न भन्सार कार्यालय, राजस्व न्यायाधीकरण एवं सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला, विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयबाट प्राप्त तथ्याङ्क एवं सुझाव र अध्ययन सामग्री समेतको विश्लेषण गरेको थियो ।
आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनमा आएर सुन तस्करी नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने विश्वास आयोगले लिएको छ । आयोगलाई तस्करीजन्य कार्यको पूर्णरुपमा नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानुनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन, संरचनागत सुधार र पटकपटकको सुन तस्करी सम्बन्धमा नेपाल सरकारका विभिन्न निकायबाट भएका छानबिन र अनुसन्धानको अध्ययन गरी कानुनबमोजिम कारबाहीको लागि सिफारिस गर्ने कार्य क्षेत्र तोकिएको थियो ।
विदेशबाट इलेक्ट्रिक चुरोट (भेप)मा सुन राखी तस्करी गरिएको र गत साउन २ गते ब्रेक सु/ब्रेक प्याडमा सुन राखी तस्करी गरिएका विषयमा स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष छानबिनका लागि सरकारले गत असोज १५ गते जाँचबुझ आयोग ऐनबमोजिम सुनको अवैध तस्करी नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । पूर्वन्यायाधीश आचार्यको अध्यक्षतामा गठित आयोगमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सहकुल थापा, पूर्वसहसचिवद्वय किशोरजङ्ग कार्की र प्रेमराज जोशी सदस्य थिए। आयोगले गत असोज १६ गतेदेखि कार्य प्रार
