काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानले प्रत्येक नागरिकको पहुँचमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुग्नेगरी व्यवस्था गर्नका लागि प्राथमिकता दिएको बताउँदै कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को ३३औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या वैज्ञानिकको १०औँ राष्ट्रिय शिखर सम्मेलनको शुभारम्भ गर्दै उनले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पूर्णतरुपमा निःशुल्क बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । “संविधानले प्रत्येक नागरिकको पहुँचमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुग्नेगरी व्यवस्था गर्न, सेवालाई पूर्णतया निःशुल्क बनाउन र सबैको समान पहुँच र हिस्सेदारी कायम गर्ने व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिएको छ”, उनले भने, “संविधानको यो व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न सरकार गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ ।”
उनले आधुनिक समयमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका विभिन्न समस्याको पहिचान गर्न तथा ती समस्याको समाधानका लागि यस क्षेत्रमा निरन्तर अध्ययन, अनुसन्धान र विकास हुन पनि जरुरी छ भने । उनले बदलिँदो परिवेशअनुसार नसर्ने रोग, जलवायु परिर्वतन, सङ्क्रामक रोगइत्यादि मुद्दालाई विशेष प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिए । “यससम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानलाई आगामी दिनमा अझै सक्रिय भएर अगाडि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकतालाई ध्यान दिनुपर्छ । म स्वास्थ्य वैज्ञानिकलाई स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्न, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अवलम्बन गर्ने नीति तथा रणनीतिलाई सघाउन तथ्यमा आधारित प्रमाण जुटाउने कार्यमा तदारुकताका साथ लाग्न आग्रह गर्दछु”, उनले भने ।
राष्ट्रपति पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्रले विभिन्न राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजद्वारा निर्दिष्ट लक्ष्य तथा दिशाको आधारमा अवलम्बन गरेका स्वास्थ्य क्षेत्रका लक्ष्य प्राप्त गर्न, नेपाल सरकारले स्वास्थ्य अनुसन्धानमा लगानी बढाउन र नवप्रर्वतनलाई प्रोत्साहित गर्नु जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै अनुसन्धानका निष्कर्षलाई व्यावहारिक समाधानमा रुपान्तरण गर्न शौक्षिक संस्था, उद्योग र सरकारबीचको सहकार्यलाई पनि बढावा दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
उनले परिषद्ले नेपालमा विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ बारेमा विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान गरी यस महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खेलेको भूमिको प्रशंसासमेत गर्नुभयो । राष्ट्रपति पौडेलले भने, “स्वास्थ्य र जनसङ्ख्या क्षेत्रमा देशभित्रै अधिकतम ज्ञान र सीपको अभिवृद्धि गर्न, यथेष्ट अध्ययन र अनुसन्धानको वातावरण तयार गर्न, प्रतिभा पलायन रोक्न तथा सार्वजनिक स्वास्थ्यमा आम जनताको पहुँच स्थापित गर्न सरकारले चाल्नुपर्ने कदमबारे यस शिखर सम्मेलनले समयसापेक्ष उपयुक्त सुझाव दिने छ भन्ने मैले आशा लिएको छु । हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रलाई आधुनिक, विकसित, सहज एवम् सर्वसुलभ बनाउन स्पष्ट, वस्तुनिष्ठ र ठोस् राय सुझाव दिनेछ भन्ने पनि विश्वास लिएको छु ।”
‘दिगो विकासका लक्ष्यहरु प्राप्तिका लागि स्वास्थ्य र जनसङ्ख्यासम्बन्धी अनुसन्धान र नवप्रवर्तन’, नारासहितको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या वैज्ञानिकको तीन दिने शिखर सम्मेलन आजदेखि सुरु भएको हो । उक्त सम्मेलनमा उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धानबिना समृद्धि, विकास र समाजवादको कल्पना गर्न नसकिने बताउनुभयो । देश र समाज अनुकूल नीति निर्माणका लागि अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्य तथ्याङ्कको महत्वपूर्ण स्थान रहेको उनको भनाइ थियो ।
“स्वास्थ्य क्षेत्रमा तथ्यफरक नीति निर्माण गर्न र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न अनुसन्धानको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । स्वास्थ्य अनुसन्धानले महत्वपूर्ण तथ्य प्रमाणका आधारमा विश्वव्यापी स्वास्थ्य चुनौतीको सामना गर्दै दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न हाम्रा प्रयासलाई मार्गदर्शन गर्दछ । स्वास्थ्य अनुसन्धानले हामीलाई उदयमान स्वास्थ्य क्षेत्रका नयाँ प्रविधि र समस्या पहिचान गरी समयमा सम्भावित विकल्पको आकलन गर्न सक्षम बनाउँछ”, उनले भने, “अनुसन्धानले दिगो विकासको मूल सिद्धान्तअनुरुप स्वास्थ्य क्षेत्रमा विद्यमान असमानतालाई सम्बोधन गर्दै समताको प्रवद्र्धन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।”
