जनकपुरमाम । मधेस प्रदेश सरकारद्वारा प्रस्तुत एक तथ्याङ्कमा प्रदेशका वनक्षेत्रमध्ये पाँच हजार छ सय ९२ हेक्टर भन्दाबढी वन अतिक्रमण भएको जनाइएको छ ।
वनका कर्मचारी तथा वनसँग सम्बन्धित सुरक्षा निकायको लापरबाही तथा कमिकमजोरीका कारण मधेस प्रदेशमा वन अतिक्रमण बढेको उल्लेख छ । वन कर्मचारीले सुविधा तथा लाभ लिने स्थान मात्र रोज्ने कारण वन अतिक्रमण बढेको जनगुनासोसमेत छ । मधेश प्रदेश वन मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरण अनुसार प्रदेशमा करिब दुई लाख दुर्ई हजार दुई सय हेक्टर जमिन वनजङ्गलले ढाकेको छ, तर संरक्षण नहँदा पाँच हजार छ सय ९२ हेक्टर वनको जमिन अतिक्रमण भएको जनाइएको छ ।
प्राप्त विवरणमा सप्तरीमा ७.२५ हेक्टर, सिरहामा नौ सय ९३.१४० हेक्टर, धनुषामा आठ सय ७२ हेक्टर, महोतरीमा तीन सय २९.८० हेक्टर, सर्लाहीमा एक सय ६४.७८ हेकटर , रौेतहटमा तीन हजार एक सय ९०.५४० हेक्टर, बारामा ०.३४० हेक्टर तथा पर्सामा एक सय ३४.३२० हेक्टर वन अतिक्रमण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मधेस प्रदेशको क्षेत्रफलको २२.८ प्रतिशत वनको क्षेत्रफल रहेको छ । वनक्षेत्रमध्ये ७१ हजार तीन सय ६९ हेक्टर वनको क्षेत्र पाँच सय ४ वटा सामुदायिक वनका रुपमा व्यवस्थापन हुँदै आएको छ ।
४० लाख नौ सय १२.३३ हेक्टर वन १६ साझेदारी वनका रुपमा व्यवस्थापन भइरहेको छ । नेपालमा पूर्णरुपमा वनक्षेत्र नभएका एक सय पाँच स्थानीय तह छन् । जसमध्ये करिब ८० प्रतिशत मधेस प्रदेशमा रहेको छ । मधेस प्रदेशका एक सय ३६ स्थानीयतहमध्ये ८९ मा वनक्षेत्र छैन । वनक्षेत्र भएका स्थानीयतहमध्ये पनि करिब तीन चौथाइ स्थानीयतहमा ०.५ प्रतिशत भन्दा कम वनक्षेत्र रहेको विवरणमा उल्लेख छ ।
वन संरक्षण, तथा अतिक्रमणका सम्बन्धमा भए÷ गरेका विभिन्न अध्यय्नमा पहाड, तराई तथा भित्रिमधेशका जिल्लामा विभिन्न राष्ट्रिय वन, सामुदायिक वन, साझेदारी वन, संरक्षित वन क्षेत्रका जमिन अतिक्रमण भएको बताइएको छ । नेपाल सरकारद्वारा व्यवस्थापन गरिएको वनमा संरक्षणको काम मात्र गर्ने गरिएको, सरक्षणका नाममा वृक्षरोपण गरिएको भए पनि काठको अवैध वन कटानी, काठ दाउरा चोरी र वन डढेलो र चोरी सिकारी रोक्नेकार्य तर्फ ध्यान नदिएको विश्लेषकको भनाइ छ । वनको सुरक्षाका लागि वन सुरक्षा निकाय भए पनि उनीहरु आफनो कार्यक्षेत्रमा नगएको वनका कर्मचारी बताउँछन् ।
मधेस प्रदेश वन निर्देशनालयका प्रमुख जगन्नाथप्रसाद जयसवालले वन अतिक्रमण हटाउने कार्य योजनाबद्ध रुपमा अगाडि बढेको जानकरी दिए । वन अतिक्रमण हटाउने सम्बन्धमा जिल्लामा सूचना जारीसमेत गरिएको बताउँदै यसमा राजनीतिक सहयोग तथा प्रतिबद्धताको खाँचो रहेको बताए । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिहंले वन अतिक्रकमण हटाउने विषयमा सम्वन्धित जिल्लाका वन प्रमुखहरुलाई निर्देशनसमेत दिएको जानकारी दिए।
