क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको पुनरावेदन निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश दिएको छ । शुक्रबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश दिएको हो ।
नाबालिग बलात्कारको कसुरमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने गरी दिएको आदेश उच्च अदालत पाटनले उल्टाइदिएको थियो । सन्दीपसँग २० लाख धरौटी माग गरी देश छाड्न नपाउने गरी उच्च अदालत पाटनले गत पुस २८ गते तारेखमा छाड्ने आदेश गरेको थियो ।
सन्दीपलाई के कति आधारमा धरौटीमा छाड्ने आदेश दिइएको हो भन्दै उच्च अदालत पाटनबाट कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने गरी सर्वोच्चले आदेश गरेको हो । तर १० वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने जघन्य कसुरमा अभियुक्तलाई धरौटीमा रिहा गर्ने उच्च अदालतको आदेश बेरितको भएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालय निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत गएको थियो ।
लामिछाने बाहिर आउँदा पीडित र समाज नै त्रासमा पुग्ने र अभियुक्तको मनोबल बढ्ने भन्दै लामिछानेलाई थुनामै राख्न माग गर्दै बिहीबार निवेदन दर्ता गरिएको थियो ।
उच्च अदालत पाटनले भने पीडितको बकपत्र भइसकेको कारण बयान फेर्न दबाब दिन नसक्ने र देश छाड्न नपाउने तथा उपत्यका छाड्नुपरेमा काठमाडौँ प्रहरीसँग समन्वय गरी अनुमति लिएर मात्रै जान पाउने भएको कारण थुनामै राखी रहनु पर्ने कारण नदेखिएको बताएको थियो ।
२० लाख धरौटीविरुद्ध सन्दीप पनि सर्वोच्च जाने तयारीमा
उच्च अदालत पाटनको आदेशविरुद्ध सन्दीप लामिछानेले पनि सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेका छन् ।
धरौटी रकम धेरै लिएको र विदेश जान रोक लगाइएको भन्दै सन्दीप सर्वोच्च जान लागेको उनका कानून व्यवसायी सरोज घिमिरेले जानकारी दिए ।
सन्दीपलाई धरौटीमा छाड्ने उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च अदालत पुगिसकेको छ ।
यसअघि पाटन उच्च अदालतले सन्दीपलाई २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको थियो । पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्ला अदालतको आदेश उल्टाउँदै उच्च अदालतले धरौटी तोकेको थियो । सर्वोच्च पुगेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको माग सन्दीपलाई थुनामै राख्नुपर्ने भन्नेछ ।
कानुन व्यवसायी घिमिरेले २० लाख रुपैयाँ धरौटी र विभिन्न सर्तहरू अन्यायपूर्ण भएको बताए ।
